अब एन्ड्रोइडमा गुगल एपका लागि पैसा तिर्नुपर्ने

SITENAME

 

    

गुगलको नयाँ निर्णय अनुसार अब एन्डोइड फोन निर्माताहरुले आफ्ना हरेक डिभाइसमा गुगल एपको प्रयोगका लागि शुल्क तिर्नुपर्ने भएको छ ।

युरोपमा गुगल प्ले स्टोर तथा अन्य मोबाइल एप्सका लागि प्रति डिभाइस ४० डलर तिर्नुपर्नेछ ।


द भर्जमा छापिएको खबर अनुसार हरेक मोबाइल डिभाइसमा गुगल सर्भिस इन्स्टल गर्नका लागि मोबाइल उत्पादकले ४० डलर सम्म शुल्क तिर्नुपर्नेछ ।

देशगत तथा मोबाइल डिभाइसको प्रकारगत रुपमा यस्तो शुल्क फरक पर्नसक्ने र यो नयाँ नियम आगामी सन् २०१९ को फेब्रुअरी १ पछि एक्टिभेट गरिएका डिभाइसमा मात्र लागू हुने बताइएको छ ।

त्यस्तै गुगलले एन्डोइड डिभाइस उत्पादक कम्पनीहरुसँग केही वा पूरा लाइसेन्सिङ शुल्क बेहोर्नेगरी छुट्टै सम्झौताको प्रस्ताव पनि गरेको छ । यसमा ती कम्पनीहरु सामेल छन् जसले आफ्ना डिभाइसमा क्रोम तथा गुगल सर्च इन्स्टल गर्न चाहन्छन् ।

द भर्जले छापेको यस समाचारप्रति गुगलले कुनै आधिकारिक टिप्पणी भने गरको छैन ।

केही दिनअघि मात्र गुगलले मोबाइल डिभाइस निर्माताहरुसँग कम्प्याटिबिलीटी सम्झौतालाई अपडेट गर्न गैरहेको बताएको थियो । यस अन्तर्गत युरोपमा कम्पनीहरुलाई गुगल प्ले तथा अन्य गुगल एन्ड्रोइड एपका लागि शुल्क भुक्तान गर्नु पर्ने हुनसक्छ । एन्ड्रोइड विरुछ युरोपेली युनियनको एन्ट्री ट्रस्ट वाचडगको फैसला लागू गरिएसँगै गुगलले यो कदम उठाउन लागेको बताइएको छ ।

युरोपेली आयोगले गुगलद्वारा मोबाइल निर्माताहरुलाई गुगल सर्च तथा क्रोम इन्स्टल गर्न दबाव दिएको र सो नियमविरुद्ध रहेको फैसला गरेको थियो । त्यसबापत गुगलमाथि गत जुलाईमा ५ अर्ब १० करोड डलर जरिवानाको फैसला गरेको थियो । गुगलले उक्त फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन गरिसकेको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस
SITENAME

गुगलको न्यूज एपमा भाइरस, एकैदिनमा २४ जिबी डाटा च्वाट्

  . गुगलको न्यूज एपमा एक बगले आक्रमण गरेसँगै प्रयोगकर्ता प्रभावित भएका छन् । भाइरसको आक्रमणका कारण गुगल न्यूज एप चलाउने स्मार्टफोन प्रयोगकर्ताको

SITENAME

ग्यालेक्सी ए नाइन एस ल्याउँदै सामसुङ, यी हुनेछन् फिचर्स

  .   सामसुङले आफ्ना ग्यालेक्सी ए सिरिजको नयाँ फ्याब्लेट लञ्च गर्दैछ । अक्टोबर २४ बुधबार चीनमा एक विशेष कार्यक्रमबीच सामसुङले ग्यालेक्सी ए नाइन

SITENAME

‘अब पेट्रोल पम्पजस्तै सवारी चार्जिङ स्टेशन’

  ८ कात्तिक, काठमाडौं । सरकारले विद्युतीय सवारीको चार्जिङ स्टेशनहरु स्थापनाका छुट्टै नीतिगत र कानुनी व्यवस्था गरेर अघि बढ्नुपर्ने देखिएको छ ।